सत्ता साझेदार दलबीच केन्द्रमा भएको सहमतिले आफ्नो अपमान भएको ठहर गर्दै नेकपा माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने घोषणा गरेको छ।

केन्द्रीय तहको गठबन्धनले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व चार वर्षसम्म एमालेलाई नै दिने सहमति गरेको निर्णयको विरोधमा माओवादीको प्रदेश १ ले यस्तो घोषणा गरेको हो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो ढंगले गर्ने पूर्व सहमति उल्ट्याइएको भन्दै प्रदेश १ मा माओवादीले निर्णय नसच्याएसम्म सरकारमा सामेल नहुने बताएको हो।

प्रदेश १ मा एमालेका तर्फबाट आइतबार हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका छन्। उनले सोमबार शपथ लिने र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन्। तर, आइतबार साँझ काठमाडौंमा भएको शीर्ष तहको बैठकले प्रदेश १ लाई आलोपालोमा नराखेपछि प्रदेशमा असन्तोष देखिएको हो।

‘आलोपालोको पूर्व सहमति विपरित भएका सम्झौता नसच्चिएसम्म हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं’, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यसले हाम्रो प्रदेश पार्टी र संसदीय दलको अपमान भएको हाम्रो ठहर छ।’

आफूले यो कुरा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भनिदिएको उनले जानकारी दिए।

सत्ता साझेदार ७ दलभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कहाँ कुन पार्टीले लिने र सभामुख कसले लिने भन्नेबारे आइतबार राति अबेर लगभग सहमति भएको थियो।

सोहीअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा  एमालेका सांसद कार्की आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। यहाँ सत्ता साझेदार अन्य दलले कार्कीलाई समर्थन गरेका छन्। प्रदेश १ मा माओवादीले सभामुख लिने सहमति भएको छ।

प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्ने माओवादी माग छ।

एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ। यी ठाउँमा एमालेले पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ।

बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आलोपालो हुने सहमति बनेको हो।
सुदूरपश्चिममा पहिलो कार्यकाल एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको छ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि आलोपालो गर्ने सहमति छ। पहिलो कार्यकाल जसपाले लिने र दोस्रोमा जनमत पार्टीलाई दिनेबारे छलफल भएको छ।

जहाँ जसले मुख्यमन्त्री लिने हो त्यो प्रदेशमा अर्को दललाई सभामुख दिने सहमतिमा पनि सत्ता साझेदार दल पुगेका छन्। त्यसो गर्दा एमाले र माओवादीले कि मुख्यमन्त्री कि सभामुख पाउनेछन्।

तर बागमती प्रदेशको सभामुख पद राप्रपालाई दिने तयारी छ। राप्रपाले त्यहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भने प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन। गत मंसिरमा भएको चुनावमा रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको थिएन।

सत्ता साझेदार दलभित्र उपसभामुखलगायत पदमा पनि कहाँ, कसले लिने भागबन्डा भएको छ। यद्यपि सत्ता साझेदार दलभित्र भएका सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएका छैनन्।