प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरूलाई लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

यस्तै अहिलेको जस्तै लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या भए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए।

प्रचण्डले संघीयताको अभ्यास भए पनि घरदैलोमा सेवा पुग्ने अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको पनि गुनासो गरे। त्यस्तै पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको पनि बताए।

‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो।’

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए।

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन्।