नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि मतदाता प्रलोभन कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गर्दै मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको हो।

आयोगले गरेको पत्राचारमा कसुरमा कारबाही गर्नू भने पनि प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्नसक्ने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए।

‘निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनमा आयोगले नै अनुसन्धान गर्छ र प्रलोभन देखाएर मत माग्ने विषय कसुर भएकाले कसुरउपर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनेका हौं,’ भट्टराईले भने।

आयोगलाई प्राप्त विवरण निर्वाचन कसुरअन्तर्गत हो वा होइन भन्ने अनुसन्धान गरी जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको उनले बताए।

‘रौतहटको विवरण निर्वाचन कसुर ऐनसँग सम्बन्धित हो कि होइन त्यहाँबाट पनि अनुसन्धान गर्नु है भनेर पत्र लेखिएको हो। निर्वाचन कसुर ऐनसँग पनि सम्बन्धित देखिएको हुँदा प्रहरीलाई समेत लेखिएको हो,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगको पत्रमा दफा ३९ अनुसार कारबाही गर्नु भनिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३९ (१) मा निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारीले गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, दफा ३९ कै उपदफा (२) मा मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पर्याप्त सबुद प्रमाणको आधारमा कसुरमा संलग्न रहेको शंका लागेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिई त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले भने अध्यक्ष नेपाललाई पक्राउ वा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार नगरेको बताएको हो।

रौतहटमा आयोजित  कार्यक्रममा मतदातालाई प्रलोभन पार्ने गरी वक्तव्य दिएको भन्दै बिहीबार आयोगले अध्यक्ष नेपाललाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। आयोगलाई प्राप्त श्रव्य-दृश्य सामाग्रीका आधारमा उक्त अभिव्यक्ति निजकै रहेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

‘तपाईंले ‘बिना ढेउवा के भिसा मिलते हैं, टिकट मिलते हैं, काठमाडौं तालिम मिलते है’ भनि सार्वजनिक वक्तव्य दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको सो श्रव्यदृश्य सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा तपाईँको होइन भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकोले उक्त विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ।’