सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने लगानी रोक्ने ऐन संशोधन नगर्दा नेपाल आर्थिक प्रतिबन्धमा पर्ने खतरा बढेको छ । सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन नगरेपछि यो अवस्था आएको हो । पूर्वकानूनमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अप्ठेरोमा स्थितिमा रहेको बताए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरू संशोधन नहुँदा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए ।

उनले सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै गुनासो गरे । पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले गरिरहेको बताए । उनले नेपाल म्यान्मा र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियम बनाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले एफएटीएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्‍यो भने नेपालमा विश्वबैंक‚ अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकहरूले दिने वैदेशिक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने चेतावनी दिए ।

उनले कालोसूचीमा समावेश भयो भने नेपालको राहदानी विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरूको वैदेशिक गतिविधि रोकिन सक्ने बताए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा परे अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालीको हैसियतसमेत बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संसद्‌मा सम्पत्ति शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरू हाबी भएको बताए ।

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियम बनाउनु छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरू संसद्‌मा पेश भएका छन् । पास भएका छैनन् । संसद्‌मा सम्पत्ति शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरू हाबी छन् ।’

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुका साथै अन्य कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा सूचीबाट हटाइएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले नियम बनाएको छ । सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।

उनले भने‚ ‘विश्वबैंक, आइएमएफ, एशियाली विकास बैंकहरूले सबै ऋण बन्द गर्छन् । विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो पनि बन्द हुन्छ। नेपालको राहदानी विशेष निगरानीमा हुन्छ । नेपालीहरूको अन्तरराष्ट्रिय देशहरूमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ । अहिले खतरनाक मोडमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भएका ऐन नियम संशोधन नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा छौं । सरकारले तत्काल यो विषय समाधान गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी पूर्व कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि गत शनिवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटीए र एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए ।

कोइरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रूपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउन सक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे । कोइरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीए० ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटीएम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे ।

उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्स समेत बन्द हुने बताए । कोइरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरे पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए । उनले विदेशबाट रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताए । कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण संशोधन ऐन स्वार्थ समूहसँग बसेर ल्याउन गाह्रो रहेको बताए ।

उनले प्रतिनिधिसभामा पास भएको ऐन राष्ट्रियसभामा भने स्वार्थ समूहको शिकार भएको बताए । उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण ऐन मन्त्रिपरिषद्‌बाट र प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएर अहिले राष्ट्रियसभाको समितिमा गएर अड्किएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रूपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण ऐन नहुँदा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्न नसक्दा अब हुने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकन गर्दा एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने सम्भावना छ । सम्पत्ति निवारण ऐन राष्ट्रियसभामा अड्किएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण ऐनमा १६ वटा ऐन संशोधन कोइरालाले जानकारी दिए । नेपालमा हुने वित्तीय अपराध नरोके भोलिको दिनमा बैंकको एटीएम कार्डसमेत नचल्ने अवस्था आउनसक्छ। रेमिट्यान्सबाट आउने रकम समेत आउँदैन । अहिले ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरे पनि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा आएको छैन । सबै पैसा हुण्डीबाट आइरहेको छ । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पारेको छ ।

मन्त्री कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐन राम्रो ल्याए पनि इन्टेन्ट ग्रुपसँग बसेर काम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै ऐन राष्ट्रियसभामा गएर इन्टेन्ट ग्रुपले रोकेको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण संशोधन ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरे । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्न नेपालले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको एपीजीले गत असार २१ गतेबाट अनुगमन गरिरहेको छ ।