काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । मिटरब्याजी पीडितहरुले महिनौ सम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ सहित ३९ वटा जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको उल्लेख छ । पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुँगिएको उल्लेख छ ।

साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ । तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखतअनुसार ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्योट भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनामा गरेका कामहरुको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब यस सम्बन्धि समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् ।