काठमाडौँ । गठन भएको २४ वर्ष पुरा नहुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नै भएको छैन । हालसम्म आयोगले १४ सय ७ सिफारिस गरेकोमा १५.३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण र ३९.२ प्रतिशत आंशिकमात्रै कार्यन्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको रुपमा आयोगले ६६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । हालसम्म ३ सय ३८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा सरकारले जम्मा ३७ जनालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएको आयोगले जनाएको छ ।

परिणाम हेर्दा आयोगको सिफारिसको कार्यन्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख १ हजार १९७ रुपैंया क्षतिपुर्ति रकम पीडितलाई दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ तर हालसम्म ७ करोड रुपैंयामात्र पीडितहरुले क्षतिपुर्ति पाएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यन्वयनमा देखाएको उदासिनताले आयोगको औचित्यमाथिनै प्रश्न खडा भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

टिआरसी विधेयकमा राजनीतिक बेमेल
यस्तै आज ७५ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले फौजदारी कसुरका व्यक्ति तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत दलहरुले उम्मेदवार बनाउने, कैदीहरुलाई माफीदिने गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन समयमा २५ सय १८ जना बेपत्ता पारिएकामध्ये सबैभन्दा बढी १५ देखि ३० वर्ष उमेर समुहका १२ सय १५ जना छन् । १५ वर्षभन्दा मुनिका १०२ बालबालिका बेपत्ता पारिएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा संसदमा बिचाराधीन विधेयक पास हुन नसकेको बताए ।

संक्रमणकालीन पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निकै कम रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको सुनाए । उनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पु¥याउन राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि आफूले पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंग्याउने अन्तिम प्रयास गर्ने तर राष्ट्रिय सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा टुंग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्रा पुस पहिलो साता सकिने र त्यसपछि संसद अधिवेशन आह्वान हुने भन्दै अब बस्ने सदनमा पहिलो एजेण्डाको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले कार्यक्रमको शुरुमै आयोगका सिफारिस कार्यन्वयन आफ्नै पालामा कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता जनाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शतप्रतिशत नै कोशिस गर्ने आश्वासन दिए ।