नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्चको आदेश विरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्चको आदेश विरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने


काठमाडौँ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन लैजान पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणँको पुनरावलोकन निवेदनमाथि उच्चको आदेश पर्खेर बसेको छ ।

गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले ९ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको थियो । ६ जनालाई धरौटी र चार जनालाई साधारण तारेखमा छाडेको आदेशमा खाणँको हकमा भने दुइ न्यायधीशको राय बाझिएको थियो ।

खाणको निवेदनमा यही २८ गते एकल इजलासले आदेश दिनेछ । उनको आदेश आएपछि धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यही मंसिर १५ गते पाटनका न्यायधीशद्धय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन, रामशरण केसी र शमशेर मियाँलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

इजलासको आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल बाहेक अरु धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । तर, अभियोग पुष्टि नभइ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त नहुने अडान रिजालले लिएका छन् । प्रतिवादीहरु लक्ष्मी महर्जन, आषिश बुढाथोकी, केशव तुलाधर र टंककुमार गुरुङलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन सर्वोच्च जाने तयारीमा बसेको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर २८ करोड रुपैंया भन्दा बढी ठगी गरेको प्रकरणमा हाइप्रोफाईन व्यक्तिहरुसहित २९ जनाविरुद्ध ठगी संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी किर्ते र एकीकृत कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।