उनले भने, ‘हिजो क्याबिनेटका निर्णयहरु चाहे १० अर्बको कोष खडा गरेर भूकम्प पीडितलाई सहयोग प्रक्रियाको निर्णय होस्, हिजै हाम्रो देश भूकम्प र अरु प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिमयुक्त देश छ, त्यसकारण आवासको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुबाट अध्ययन गराउने कुरादेखि आवास बीमाको सम्भावनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो सम्पूर्ण नेपालीका लागि नयाँ कदम हुनेछ । समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई के गरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने विषयमा लामो छलफलपछि देशभित्रका सबै राजनीतिक दल, के सत्तापक्ष के प्रमुख प्रतिपक्षसमेत । सबैको लामो बहस र सहमति पछि समेत, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैभन्दा लोकतन्त्र र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतालाई खलबल पार्नेबाट बचाउन उद्देश्यले गरेको हो । यो बहस हुँदै जाला । यसमा मत र विमति पनि होलान् । सरकारको उद्देश्य म प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली समाजमा विकृति, विसंगति र अराजकता फैलाउन चाहने प्रवृत्तिलाई रोक्न, नियमन गर्न भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आवासको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुबाट अध्ययन गराउनेदेखि आवास बीमाको सम्भावनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको समेत बताए ।