काठमाडौं । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल चीन सीमानाअन्तर्गत तातोपानी झाङ्गुस्थित सिमाचिन्ह ५३(१) लाई यथास्थानमा पुर्नस्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गरिएको छ ।

यस्तै, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको ओमन जाने कार्यक्रमलाई स्वीकृत दिइएको छ । खड्का असार १३ र १४ गते ओमनको राजधानी मस्कटमा हुने गैर आवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व सम्मेलनमा भाग सहभागी हुन त्यसतर्फ जान लागेका छन् ।

यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन हुने महासन्धि सिड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिन निर्णय भएको छ ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले पुननिर्माण गरेको पर्यटन पवद्धनको स्वामित्वमा रहेको गिरानचौर एकीकृत नमुनावस्ती घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने निर्णय भएको छ ।