काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेट सहज ढंगले पारित नहुने देखिएको छ । असन्तुलित ढंगले बजेट ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले नै विरोध गरेपछि सरकारलाई संकट देखिएको हो ।

बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षबाटै तीव्र विरोध भइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेटको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सांसद रामहरी खतिवडाले बजेटले समानुपातिक विकास प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । कांग्रेसका अर्का सांसद उदयशमशेर राणाले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई हावादारीको संज्ञा नै दिएका छन् । ‘यो बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या चिनेको पनि छैन समस्या समाधानका विकल्प पनि दिउको छैन । स्रोतका प्रस्ताव, खर्चको अनुमान यर्थाथपरक छैन । कार्यान्वयन नहुने यो बजेट हावादारी हो’, उनले भने

कार्यान्वयन हुन नसक्ने हावादारी बजेट स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदीय क्रियाकलापहरू कर्मकाण्डी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बजेटमा कमा, फुलस्टप, परिवर्तन गर्न नहुने परम्परालाई तोड्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरू
बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरू भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदसहित जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले आफूहरूसँग गहन छलफल नै नगरी बजेट ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेटको विषयमा आफ्ना असन्तुष्टि राखेका छन् । उनले कमी कमजोरी प्रति आँखा चिम्लेर नलतारिने बताए ।

अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले भने देशलाई टाठ पल्टनबाट जोगाउने खालको बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । बजेटमाथि उठेका प्रश्नको सोमबार संसदमा जवाफ दिँदै उनले देश नै टाठ पल्टन सक्ने खतराकाबीच सरकारले सिमित स्रोत र साधनलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याएको दाबी गरेका हुन् ।

करिब एक सातासम्म भएको छलफलमा अधिकांश सांसदले बजेटबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।