काठमाडौं । मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व बढ्ने बताएका छन् ।

आइतबार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरुले एमडिएमएस प्रणालीका विषयमा जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमडिएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मोबाइलहरु अवैध रुपमा नेपाल आएको र जसबाट राज्यले ४ अर्ब बराबरको राजश्व गुमाउने गरेको सरकारले तत्काल प्रभावकारी रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू गरे ४ अर्ब बराबरको राजश्व बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडिएमएस प्रणालीका कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्ने गलत हल्ला फैलिएको बताए । उनले चोरीका रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु नपर्ने बताए । उनले अवैध मोबाइल आयातले वास्तविक मोबाइल व्यवसाय ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए । उनले प्रणाली लागू भएसँगै मुलुकमा अवैध मोबाइलको आयात घट्ने जानकारी दिए ।

उनले जेठ १ गतेपछि एमडिएमएसका कारण व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको बताए । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएका मोबाइल फोनहरु नेपाली बजारमा देखिएकाले कम गुणस्तरका मोबाइलहरुको नियन्त्रण गर्नको लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए । उनले प्राधिकरणले मोबाइल एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेर राजश्व उठाउन नखोजेको भन्दै कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए ।

उनले दूरसञ्चार प्राधिकरण कालोबजारीको विरुद्ध प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीहरुको पक्षमा प्राधिकरण देखिएको भन्दै अन्यथा नबुझ्न आग्रह गरे । उनले सरकारले कुनै निश्चित व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी एमडिएमएस प्रणाली ल्यायो भन्ने प्रचार गलत भएको बताए । उनले भन्सार विभागसँग सहकार्य गरेर प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा समेत प्रदान गरेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल एमडिएमएस प्रणालीमा अनलाइनमार्फत दर्ता गर्नसक्ने प्रविधि ल्याउन लागेको बताए । उनले विदेशबाट ल्याएका मोबाइलको भन्सार प्रक्रिया सरल र तत्काल गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा जनशक्ति समेत थप गरी छुटै हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले एमडिएमएस प्रणाली लागू कर संकलन गर्ने मात्रै नभएर मोबाइलको प्रयोग अपराधिक क्रियाकलाप हुने भएकाले मोबाइलको प्रयोग सुरक्षित बनाउनको लागि लागू भएको बताए ।