काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दरपीठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्व बालसेनाहरूका तर्फबाट लेनिन विष्ट लगायतले दिएको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । न्यायाधीसले सबै वकीलहरूको अगाडि दरपीठ खारेज भएको जानकारी दिएको निवेदक विष्टले बताए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जेठ १६ गते रिट दर्ता नहुने आदेश दिएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राई रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

रिटमा दुबै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उनको माग छ । आफूहरुलाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल, भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि दरपीठ भएको रिट हेर्न यहाँ  क्लीक गर्नुहोस् ।