काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सर्वदलिय बैठक बोलाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न भोलि सर्वदलिय बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद् भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

आयोगसंग राय परामर्श नगरी संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वायक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने उनले बताए ।