काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ती संलग्न भएको विषय संसदमै सामसुम पारिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा यो विषय उठाएका थिए ।

बजेट निर्माणमा सूचना चुहाउँदा ११ सय भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको र त्यसबाट करिब ९३ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको प्रतिपक्षी दलको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले त्यसरी सुचना चुहिएको साचो नभएको दाबी गरे ।

बजेट निर्माणमा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले उनी ३० वर्षदेखि बजेट निर्माणमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठित व्यक्ती भएको बताएपछि एमालेमा यो बिषयमा सामसुम भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमाथिको छलफलको सुरुवातमा बोल्दै नयाँ बजेटमा नयाँ क्याल्कुलेटर चलेको टिप्पणी गरे । बजेट बनाउदा सूचना चुहाएर सयौँ विद्युतीय सवारी भित्रिएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले आर्टिफिसियल होइन मानवीय इन्टेलेजिन्सले काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्रीलाई यसपटक शंकाको सुविधा दिएको तर अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माणको घटनाले अर्थमन्त्रालयलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको सुनाए । अर्थमन्त्रालयको सन्र्दभमा विश्वास पनि गर्नुपर्ने भन्दै उनले अघिल्लो पटक घटनाको स्मरण पनि गराए ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अघिल्लो पटक मुसाले अर्थमन्त्रालयको तार काटेपछि अर्थमन्त्रीले राजनीनामा दिनुपरेको उल्लेख गर्दै यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरे । उनले अझै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार आगो झै सल्किएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि एमाले र रास्वपा चुप लागे पछि विषय यतिकैमा ओझेल परेको छ ।

यस्तै नेमकिपाका सांसद सुवालले मृत्युदण्डको कानुन नबनाएसम्म बजेट निर्माणमा बिचौलीयाको चलखेल नरोकिने बताए । ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ती राष्टियकरण नगरेसम्म, प्रगतिशिल कर नलगाइएसम्म, नेपालीको सम्पत्तीको सिमा निर्धारण नगरेसम्म, नेपालीले विदेशमा सम्पत्ती राख्न नपाउने कानुनु नबनाएसम्म बजेटमा बिचौलिया प्रवेश रोकिने छैन । र ठूला ठूला भ्रष्टचारीलाई मृत्युदण्डको कानुन ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।

जवाफमा अर्थमन्त्री महतले बजेट निमाण प्रक्रियामा बिचौलीयाहरुलाई आफ्नो वरिपरि नै आउन नदिएको दाबी गर्दै इन्ट्रेस्ट गु्रपको प्रभावमा नपरे पछि आफूमाथि हमला भएको आरोप लगाए । इमानदार भएर काम गर्दा प्रश्नमाथि प्रश्न उठेको अर्थमन्त्री महतको गुनासो थियो ।