शरणार्थी प्रकरण: सरकारी वकिलको बहस सकियो, अभियुुक्तलाई थुनामुक्त नगर्न दलिल पेश

शरणार्थी प्रकरण: सरकारी वकिलको बहस सकियो, अभियुुक्तलाई थुनामुक्त नगर्न दलिल पेश

कहिरन समाचार

काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा मंगलबार सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।

वकिलहरुले यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुनसक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने भन्दै थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल पेश गरेका छन् । तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने विभिन्न कसुर लागेका कारण उनीहरुलाई बाहिर छाड्न नहुने सरकारी वकिलहरुले तर्क गरेका छन् ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्नेहरुले प्रतिवादीहरुले पोलेका व्यक्तिहरुमाथि पनि अनुशन्धानका लागि प्रहरीलाई आदेश गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिवादी सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टेकनाथ रिजाल लगायतले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यका पति डा. अजय क्रान्ति शाक्य, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलका पत्नी नैनाकला थापा, काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाका पत्नी आरजु देउवा, त्यसपछिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका श्रीमती मञ्जु खाण, तत्कालीन गृहसचिव तथा हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतलाई पैसा दिएको भन्दै पोल गरेका छन् ।

तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छैन । टेकनाथ रिजालले बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन समयमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत भेट गरी सो सम्बन्धमा कुराकानी भएको बयान गरेका छन् । अब अदालतले यस विषयमा बोल्नुपर्ने जाहेरवालका कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १८ जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ । थुनछेक बहस यही जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहनेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका १८ जनासहित फरार रहेका ३० जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउँदै रु २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ १० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।