काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जनाएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।’

सरकारले २०७९ साउन १५ गते नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । त्यति वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही सुझाव सहित संसद्‌मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणित गरेकी थिइनन् ।

त्यति वेला थाँती रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले फेरि जेठ १२ गते पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म.बै. ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु ।’

के व्यवस्था छ विधेयकमा?
नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रमुख प्रावधान रहेको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ, ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ ।

विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर नेपालमा बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भएका छन् । तर, बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ । आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस/ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ ।

तर स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।

यो सँगै अब गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । उनीहरूले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् ।

वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैर आवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।

विधेयक प्रमाणीकरणमा कसले के भने?
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण माग गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालमा लेख्दै ‘सरकार र राष्ट्रपतिलाई के बाध्यता आइलाग्यो?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो? नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?’ महासचिव पोखरेलको प्रश्न छ, ‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छरु प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्वैघानिक प्रवन्घको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ?’

उनले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेयकलाई कसरी प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?’ पोखरेलको प्रश्न छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सभापति लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, पूरानै विद्येयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित, लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको बताएका हुन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रमको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो भन्ने पनि प्रस्ट रहेको बताएका छन् । राष्ट्रहित विपरीत ठहर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्था कै अपमान भएको थापाको भनाइ रहेको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि संविधान मिचेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भिसा पाउनका लागि नागरिकता विधेयक उपहार चढाएको आरोप बताएका छन् ।

उनले पहिलो कुरा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीले होइन सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले भएको बताएका छन् । दोस्रो कुरा त्यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व नै समाप्त भइसकेका भन्दै उनले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेका गर्दै नाङ्गो दलाली गरेको उनको आरोप रहेको छ ।