काठमाडौं । मधेश प्रदेशको कूल जनसङख्याको ९० प्रतिशत मानिसले अझै पनि जीवाणुयुक्त खानेपानी खाइरहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मधेश प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सम्मेलनले मधेश प्रदेशमा १० प्रतिशत मानिसले मात्रै शुद्ध खानेपानी खान पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी गरी चार वटा जिल्लाको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा युनिसेफद्वारा जारी गरिएको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको २४ प्रतिशत मानिसको पहुँचमा मात्रै शुद्ध खानेपानी रहेको छ ।

उक्त तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत नागरिकमा अझै खानेपानीको पहुँच छैन भन्ने ग्रामीण भेगका ०.६ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको समस्या अझै कायम छ । यस प्रदेशमा ६७ प्रकारको पानीको स्रोत रहेपनि यहाँका ९० प्रतिशत जनताले अझै ब्याक्टेरिया युक्त खानेपानी खाइरहेका छन् । २.१ प्रतिशत मानिस उच्च आर्सेनिक र ९.८ प्रतिशतले न्यून आर्सेनिक भएको पानी खान बाध्य छन् ।

देशको सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम पश्चात् अशुद्ध खानेपानी खानेमध्ये मधेश प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको मन्त्रालयका डिभिजन इन्जिनियर सुरेन्द्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

सन् २०३० सम्ममा आफ्नो सबै नागरिकलाई सरसफाइ र खानेपानीमा पूर्ण पहुँच बनाउने भनेर दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार नेपालले जेनेभा ग्लोबलको पक्ष राष्ट्र भएर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर खानेपानी र सरसफाइको यो अवस्था हेरिरहँदा संविधानमा उद्धृत गरिएको मौलिक अधिकार अन्तर्गतको यो अधिकार भन्ने सुनिश्चित गर्न मा हामी धेरै टाढा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका अनुसन्धानकर्ता प्रेम सिंहले बताए ।

मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ७८ वटा खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालित अवस्थामा छ । खानेपानीको एउटा ओभरहेट ट्याङक निर्माण गर्न तीनदेखि आठ करोडसम्म लागत लाग्छ ।

सरकारको बजेट एउटा प्रोजेक्टमा प्रति वर्ष पाँचदेखि १० लाखसम्म मात्रै छुट्याउने गरेको देखिन्छ । यस अनुपातमा हेरिरहँदा एउटा ओभरहेड निर्माणलाई पूर्णता दिन १० देखि १५ वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ ।

यसरी आयोजनाहरू एकातिर निर्माण गरिन्छ भने अर्कोतिर जीर्ण भइराखेको अवस्था छ । यसरी लक्ष्यअनुसारको प्रगतिमा थुप्रै आशङ्का छ । यद्यपि निर्माण भइसकेका खानेपानीको ओभर ट्याङ्करहरूमध्ये प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालनमा आइसकेको डिभिजन इन्जिनियर शर्माले बताए ।

सन् २०१८ मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसके पश्चात् अझै देशमा १२ प्रतिशत घरधुरी शौचालय बाहिर दिशा गरिराखेको अवस्था कायमै रहेको सन् २०२२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । यता खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले पनि चासो नदेखिएकोले लक्ष्य प्राप्ति अत्यन्तै कठिनाइ रहेको विषयमा समेत समीक्षा गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको डिभिजन इन्जिनियर शर्माले बताए ।