काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

यसका विरुद्ध ज्ञानेन्द्र आरणले वैशाख ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको जिकिर गर्दै यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको थियो ।

यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ । रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो, त्यसको कारण दिन भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणले बताए ।