काठमाडौं । सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको मौद्रिक नीति नआउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा सिमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताए ।

‘मौद्रिक नीति प्रतिको अपेक्षा अलि बढी देख्थ्यौ समाजबाट, त्यसमा मौद्रिक नीतिका सिमाहरु छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका उदेश्यहरु छन्, मौद्रिक नीतिका आफ्नै उदेश्यहरु छन् । जसले गर्दा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्वय आवश्यक हुन्छ र मौद्रिक नीतिलाई एउटा नीतीगत अटोनोमि जरुरी हुन्छ’, उनले भने ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । यस्तै उनले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि वित्त नीतिमा ठूलो चुनौती देखिएको उनले औल्याए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजश्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । साथै मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि परेको स्मरण गराउँदै सरकारले घोषणा गरेका औधोगिक क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको दोषरोपण अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले बढी खर्च गर्न खोज्ने त्यसले मुद्रास्फीर्ति बढाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो औजार प्रयोग गर्ने, यो चेक एण्ड व्यालेन्सकै कुरा हो । तर कहिलेकाही वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्न खोज्ने त कहिले मौद्रिकले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्न खोज्ने वा एकले अर्कोलाई देखाउने । यस्तो किसिमको प्रवृति अन्य गनुपर्छ’, उनले भने ।

यस्तै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले नै सबैथोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

‘यो वित्त नीतिले मुलुकमा केही गदैन मौद्रिक नीतिले नै सबै कुरा गर्छ भनेर वालुवाटारतिर बल फालिदिए जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो वित्त नीतिले साना तिना घरेलु उद्योहरु, साना व्यवसायहरुलाई प्रशय दिन केही अभियान चाल्नुपर्यो । त्यसेहुँदा गाउँघरमा मान्छेहरु रोजगारका लागि बस्ने, त्यहाँ उत्पादन भएका सामाग्री शहरमा ल्याएर बेच्ने भैदियो भने अर्थतन्त्र बिस्तारै चलाएमान हुँदै जान्छ ।’