काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधन विधेयकबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामात्र नभई वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्ने तर्फ टीआई नेपाल समग्र सांसदहरू तथा सार्वभौम संसद्को विशेष ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ’ अध्यक्ष प्रधानाङ्गले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।