काठमाडौं । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महीनामा आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन झनै गहिरिदै गएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति नभएपछि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च चुलिदै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेट घाटा ३ खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ । वैशाख १५ गतेसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र हो । सोही अवधिमा खर्च भने ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसबाट सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

गत आव २०७८/७९ को यही अवधिमा सरकारको कुल बजेट घाटा ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । उक्त समयमा सरकारले ७० प्रतिशत राजस्व प्राप्ति गर्दा खर्च करीब ५४ प्रतिशत भएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवका लागि राखिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै अधिकतम उठाउने प्रयास गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका अधिकारीलाई गतवर्षको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरी आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

यो वर्ष राजस्वमा अप्रत्याशित कमी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने गरी दायित्व थपका निर्णय गराउँदा सरकारको वित्त प्रणालीमा झनै चाप बढेको छ ।

स्रोतमा बढ्दो चापका कारण अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको छ । वैशाख १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम किस्ताबापत जाने समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत मात्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ९३ करोड र स्थानीय तहले १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र पाउनेछन् ।

संघीय सरकार भुक्तानी रोक्न मात्र होइन, दायित्व कटौतीका लागि समेत प्रयासरत रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नरोकिए पनि स्रोतमा परेको चापले आगामी दिनमा चुनौती बढ्ने देखिएको छ ।