काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनको अडान थियो ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताए ।

महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्‍याए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो देशले स्वीकार गर्दैन ।’

महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।