काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनले राज्यकोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सो रकम दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालत स्विकार्य नहुने बताए ।

‘आज राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै ८० अर्व भन्दा बढि विभिन्न आयोजनाहरुलाई दायित्व भूक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । १५ अर्व शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ । ५ अर्व वृद्धवृद्धाहरुलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले बाँकि नै छ’, प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ५ अर्व भन्दा बढि विमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तरगत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । २० अर्व राज्यले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याँज तिर्न नसकेको अवस्था छ । अहिले अनिवार्य दायित्व १ खर्व २० अर्व भन्दा बढि छ ।’

उनले अनमिनले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कति व्यक्ति थिए भन्ने एकिन नभई माओवादीले ९५ करोड रुपैयाँ पैसा बुझेर गएकोमा पैश्न गर्दै भने, ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुका नाममा करिब ४८ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषको ढुकुटीबाट दुई दुई लाख नगद निकालेर बाँडिँदै छ भनेर सुनिएको छ । हामीलाई भन्नुपर्ने के छ भने १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टाइयो । आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान चिन्ता छैन । पैसा निकालेर लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ । त्यस्तो कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन ।’

उनले अगाडि थप भने, ‘हाम्रो सरकारलाई प्रश्न छ, हिजो अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि पुन प्रमाणीकरण हुँदा खेरी २ हजार ४ सय ५१ जना को व्यक्ति थिए भन्ने एकिन गर्न सकिएन । ती व्यक्ति कहाँ हराए थाहा भएन । तिनका नाममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ९५ करोड रुपैयाँ पैसा बुझेर गयो । त्यो पैसा कहाँ गयो ? महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा आज पनि रहेको छ ।’

उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन काम नगर्ने तर देशको ढुकुटीबाट पैसा लगिरहने भन्दै प्रश्न गरे । कर्मचारी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको र नियमित काम समेत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढेमा जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्ने चेतावनी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिइने समानिकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको र यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गिरीको भनाई छ । प्रमुख सचेतक गिरीले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली झापामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा अवाञ्छित गतिविधि भएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए ।