काठमाडौं । सरकारले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ताको बाटो खोलेको हो ।

यो कानुनी व्यवस्थासँगै अब विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन् ।

त्यस्तै, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतमा जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तः शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गर्दै नेपाली सवारी साधन दर्ताको बाटो खोलेको हो । यसअघि सोही निर्देशिकाले सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालमा बनेको सवारीको दर्ता हुने भएसँगै दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन ‘यात्री’लाई राहत भएको छ । यात्रीले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ताको व्यवस्था नहुँदा जनस्तरबाट चर्को दबाब र आलोचना भएको थियो ।