काठमाडौं । स्टार्टअप कोष कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जाका लागि करिब ३ सय ८२ वटा स्टार्टअपले आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले स्टार्टअप कर्जाका उत्साहजनक संख्यामा परियोजना प्रस्ताव पेस भएको बताए । प्राप्त भएका प्रस्तावहरु अध्ययन र छनोटसँगै मूल्यांकन गरेर अन्तिम सूचीमा परेका परियोजनालाई विभागले ऋण पाउन योग्य सिफारिस गर्नेछ ।

गत चैतमा जारी भएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ लाई टेकेर उद्योग विभागले गत चैत १६ गतेदेखि २१ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्‍वान गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तिवारीका अनुसार कार्यविधिमा तोकिएको १४ वटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमहरूले कर्जाका लागि परियोजना पेस गरेका छन् । हालसम्मको मूल्यांकनले विशेषगरी कृषि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूको परियोजना बढी आएको उनले बताए ।

विभागकी सूचना अधिकृत रमिला भण्डारीले परियोजना प्रस्तावका आवेदनहरूको छनोटको प्रक्रियामा रहेको बताइन । उनका अनुसार छनोटमा परेका परियोजनाहरु कर्जा पाउन योग्य सिफारिस गरिने छ ।

कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गरिने र क्षेत्रगत हिसाबले पनि कति परियोजना परेको थाहा हुने तिवारीले बताए । उनले भने, ‘यो सबै प्रक्रिया पुरा भएर स्टार्टअपहरूले कर्जाको पहिलो किस्ता पाउन कम्तिमा एक महिना लाग्ने छ ।’

के छ व्यवस्थामा ?
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्टार्टअपले बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने छन् । उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ । उक्त बैंकले सिफारिसको आधारमा दुई किस्तामा कर्जा प्रदान गर्नेछ । पहिलो किस्ता जारी गर्दा स्वीकृत रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्नेछ । विभागको यो कर्जा बढीमा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि (सात वर्ष नबढाइ), कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रिया समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपमा संचालन गर्न स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिले उद्यममा कर्जा प्रवाहको लागि मापदण्ड पुरा भएका नवउद्यमीबाट परियोजना प्रस्ताव आह्‍वान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनोटको काम गर्नेछ ।