काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका करिब साढे ९ हजार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ९० जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यससँगै समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले जनही ५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गरी कुल ७ लाख २८ हजार ७ सय ४७ मध्ये ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ ले मात्रै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केन्द्रको प्रतिवेदन बुझ्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राईले सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारी र पदाधिकारीको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र केन्द्रको सम्पत्ति विवणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा हरेक आव सुरु भएको ६० दिनभित्र र सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्यरुपमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।