काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षानिकायलाई राजनीति दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सुरक्षानिकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले सुरक्षानिकायमा हुने बिचौलियाको भूमिका शून्यमा झारिने बताए ।

उनले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले सुरक्षानिकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षानिकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताए ।

‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाइ अभियान हो । राजनीति सफा नगरी राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्नेमा म अहिले प्रतिबद्ध छु । हाम्रो सुरक्षानिकाय र गृह प्रशासनमा राजनीति, कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो । पहुँच भएका शक्तिकेन्द्रमा जान सक्नेहरूको कुरा सुन्ने, तिनीहरूले भेटघाट पाउने तर गरिब, असहाय जनसाधारणले सम्पर्क गर्न पनि नपाउने स्थितिको फेरबदल गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया शुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताए ।

उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए । उनले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितका समस्या समाधान गर्ने तर्क गरे ।

उनले भने‚ ‘मिटरब्याजबाट पीडितहरूको उजुरी हेर्न, कसले ठगी गरेको छ, कति ठगी गरेको हो ? भनेअनुसारको ठगी हो कि होइन? त्यो ठगलाई कति ठगिएको हो, त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सिफारिस गर्ने काम सबै विवरणसहित आयोगले काम गर्नेछ । यसलाई निर्णयको रूपमा त सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट लागू गर्छ । आयोग भनेको कतिपयले अन्य आयोग जस्तै बुझ्छन् । यो आयोग हरेक मिटरब्याजी पीडितबाट उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ र त्यसको आधारमा तथ्यसहित फैसला गर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले आमजनताले निर्बाध रूपमा अमनचयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए । उनले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताए । उनले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने पनि बताए ।