काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न प्रस्ताव रोखको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुख देवराज घिमिरेसँग दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टीआरसी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएको भन्दै विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अन्य दलहरुले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले एमाले पारित गरौं भन्नेमा सहमति रहेको तर, दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने आफूहरुको प्रष्ट धारणा रहेको बताए । उनले टीआरसी विधेयक पीडितका लागि भएको र कन्टेटमा बहस आवश्यक भएकाले पनि भनेजस्तै छिटो पास गर्न नहुनेमा एमाले रहेको बताए ।

हाल प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा छन् । संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता छन् ।

विधेयक दर्ता भए पनि संसदीय समिति बनेको छैन । सत्तानिकट बाहेकका दलहरूले समिति बनाएर विधेयकहरुमा दफाबार छलफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बिहीबारको छलफलका कांग्रेसका सांसदहरु भने अनुपस्थित रहेका थिए ।