काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

डा. वाग्लले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने भएको भन्दै आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

डा. वाग्लले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजस्‍वमा न्यून देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

डा. वाग्लले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले खर्च र आम्दानीको खाडल पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको दाबी गरे ।

उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण बाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताए । अर्थविद् वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उठाउने राजश्व र पुँजीगत खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । ३५ लाख मानिसहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु छन् । राजश्व, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारका गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनतालाई छुने हो । त्यहाँ ठूलो समस्या छ । अब सरकारले टालटुले समाधानभन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाँती राखेको पन्छाएको, राजनीतिक संक्रमण,शान्ति प्रक्रिया लगायतको कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो । अब आगामी नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थतन्त्रका नीतिहरुमा अप्रिय र बोल्ट निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइसकेका छौँ ।’

उनले बैंकहरुले एकैपटक उच्च ब्याजदर बढाउन नहुने बताए । उनले अनुत्पादन क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरुलाई नै समस्या पर्ने देखिएको बताए । उनले नेपालको माथि उठेको बैंकिङ उद्योग पनि धराशायी भयो भने अर्थतन्त्र झनै समस्या पर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनको लागि एउटा छुट्टै टिम बनाएर सबैसँग छलफल गर्ने बताए ।